भारत का बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा, और इस बार विशेष रूप से टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे Vodafone-Idea और भारतीय एयरटेल को इस बजट से विशेष लाभ मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा जीजीआर (ग्राउंड रेट) बकाया राशि पर राहत देने के ऐलान से इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

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Vodafone-Idea बकाया पर राहत की उम्मीद
हाल ही में, सिटी ब्रोकरेज ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियों को जीजीआर बकाया पर राहत मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि यह राहत कब मिलेगी, यह केवल समय की बात है, लेकिन सरकार इस पर 1 फरवरी को बजट में फैसला ले सकती है।
सिटी ब्रोकरेज के अनुसार, सरकार जीजीआर बकाया पर 50% ब्याज और 100% पेनल्टी माफ कर सकती है, जबकि मूल राशि जस की तस रहेगी। इससे Vodafone-Idea की कुल जीजीआर देनदारी में 75% की कमी आएगी और इसके कर्ज में भी 25% की कमी हो सकती है। इस राहत से Vodafone-Idea के शेयर में ₹25 प्रति शेयर तक की तेजी आ सकती है।
Vodafone-Idea की वित्तीय स्थिति पर असर
Vodafone-Idea को उच्च जोखिम वाली कंपनी माना जाता है, क्योंकि इस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है। हालांकि, अगर सरकार जीजीआर पर राहत देती है, तो इसका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक हो सकता है। यदि Vodafone-Idea को राहत मिलती है और कंपनी नया फंड जुटा पाती है, तो इसका भविष्य बेहतर हो सकता है। सिटी ब्रोकरेज ने Vodafone-Idea के स्टॉक के लिए ₹25 प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है।
Bharti Airtel और Indus Towers को भी होगा फायदा
इस राहत का केवल Vodafone-Idea पर ही नहीं, बल्कि भारतीय एयरटेल और इंडस टावर्स जैसी कंपनियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल की स्टॉक प्राइस का लक्ष्य ₹185 प्रति शेयर रखा गया है। इन कंपनियों के लिए राहत का मतलब उनके कर्ज में कमी और वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
अक्टूबर 2025 के बाद का बड़ा चैलेंज
हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों के लिए असली परीक्षा अक्टूबर 2025 में शुरू होगी, जब सरकार द्वारा दी गई मोरटोरियम अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद, इन कंपनियों को अपना बकाया चुकाने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तब यह देखना होगा कि सरकार इस समय तक कंपनियों को कितनी राहत देती है, और इसके बाद टेलीकॉम कंपनियां किस तरह से अपने कर्ज का भुगतान करती हैं।
सरकार के फैसले का महत्व
बजट 2025 पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार इस बार टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। यदि सरकार जीजीआर बकाया पर राहत देती है, तो इसका असर टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। इस राहत से न केवल कंपनियों के कर्ज में कमी आएगी, बल्कि उनकी शेयर कीमतों में भी सुधार हो सकता है।
भविष्य के लिए उम्मीदें
टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह समय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि कंपनियों को राहत मिलती है, तो उनके पास अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का अवसर होगा। लेकिन, यह देखना जरूरी है कि सरकार का फैसला किस दिशा में जाता है। इस फैसले के बाद ही यह साफ होगा कि टेलीकॉम सेक्टर के भविष्य में क्या बदलाव आएंगे और कंपनियां अपनी स्थिति को कैसे संभालेंगी।
निष्कर्ष
1 फरवरी 2025 को पेश होने वाला बजट टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस बजट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए कितनी राहत देती है, और इसका कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह राहत की उम्मीद, आगे आने वाले समय में बड़े बदलाव की दिशा दिखा सकती है।
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