देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea का वित्तीय संकट फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कंपनी बीते कई सालों से घाटे में चल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का बढ़ता बकाया है, जो अब करीब ₹80,000 करोड़ तक पहुंच चुका है।
इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कंपनी को कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि कंपनी अपनी भारी-भरकम देनदारियों को कैसे चुकाएगी और उसका भविष्य क्या होगा।
सरकार की सख्ती: Vodafone Idea में कोई अतिरिक्त राहत नहीं
ताजा जानकारी के मुताबिक, सरकार ने Vodafone Idea को किसी नई मदद से साफ इनकार कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अगर Vodafone Idea को अतिरिक्त राहत दी जाती है, तो भारती एयरटेल और अन्य कंपनियों से भी इसी तरह की मांग उठेगी। DoT के एक अधिकारी ने कहा कि “अगर किसी एक कंपनी के लिए नियम बदले, तो पूरी इंडस्ट्री के लिए नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा।”
कंपनी की ओर से भी साफ किया गया है कि सरकार से उन्हें किसी भी तरह की राहत के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
2026 से शुरू होंगी बड़ी किस्तें
Vodafone Idea को मार्च 2026 से मार्च 2031 तक हर साल करीब ₹18,000 करोड़ की AGR किस्तें चुकानी होंगी। पहली किस्त ही करीब ₹18,600 करोड़ की होगी। कंपनी की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि वह इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी।
हर तिमाही घाटा दर्ज कर रही कंपनी के लिए इतना बड़ा भुगतान करना आसान नहीं होगा। CEO अक्षय मुंद्रा ने भी हाल ही में स्वीकार किया कि AGR भुगतान को लेकर अनिश्चितता की वजह से निवेशकों और बैंकों का भरोसा कमजोर हो चुका है।
राहत पैकेज की अटकलें और हकीकत
हाल के महीनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार Vodafone Idea को राहत देने के लिए एक नया पैकेज तैयार कर रही है। कहा जा रहा था कि कंपनी को AGR की किस्तों को 6 साल की बजाय 20 साल में चुकाने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे सालाना बोझ घटकर ₹6,000–8,500 करोड़ रह जाता।
हालांकि सरकार और कंपनी — दोनों ही पक्षों ने इस तरह के किसी प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अब तक यह सिर्फ अटकलों तक ही सीमित है और सरकार की मौजूदा सख्ती को देखते हुए राहत की संभावना कमजोर लग रही है।
कर्ज और भविष्य की चुनौती
Vodafone Idea को अगले कुछ सालों में लगभग ₹50,000–55,000 करोड़ की कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) की जरूरत होगी। इसमें से ₹35,000 करोड़ वह कर्ज के जरिए जुटाना चाहती है। लेकिन बैंकों को डर है कि AGR का भुगतान समय पर न होने पर उनका पैसा डूब सकता है।
सरकार अब और मदद देने के पक्ष में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि AGR बकाया हर हाल में चुकाना होगा। अगर कंपनी समय पर फंड नहीं जुटा पाई तो उसे अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है या फिर दिवालियापन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
Vodafone Idea के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले साल से शुरू होने वाले भारी AGR भुगतान की है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ी उठापटक संभव है।
F.A.Q.
– Vodafone Idea पर कुल कितना AGR बकाया है?
Vodafone Idea पर इस समय करीब ₹80,000 करोड़ का AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया है। यह रकम स्पेक्ट्रम शुल्क, लाइसेंस फीस और अन्य राजस्व पर आधारित है, जिसे कंपनी को सरकार को चुकाना है।
– क्या सरकार Vodafone Idea को और राहत देगी?
सरकार ने फिलहाल किसी भी तरह की अतिरिक्त राहत देने से इनकार कर दिया है। DoT के अधिकारियों का कहना है कि एक कंपनी को राहत देने से अन्य कंपनियां भी वही मांगेंगी, जिससे नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा।
– Vodafone Idea को कितनी बड़ी किस्तें चुकानी हैं?
कंपनी को मार्च 2026 से मार्च 2031 तक हर साल करीब ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की किस्तें चुकानी होंगी। पहली किस्त लगभग ₹18,600 करोड़ की होगी।
– क्या Vodafone Idea के लिए सरकार कोई नया राहत पैकेज ला सकती है?
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार 6 साल की किस्तों को बढ़ाकर 20 साल में चुकाने की अनुमति पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर सरकार या कंपनी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
– अगर Vodafone Idea पैसा नहीं जुटा पाई तो क्या होगा?
अगर कंपनी अपनी देनदारियां समय पर नहीं चुका पाई तो उसे अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है या फिर दिवालियापन जैसी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इसके भविष्य पर बड़ा सवाल बना हुआ है।
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