भारत के मुद्रा बाजार में एक बड़ा तूफ़ान उठता दिख रहा है। आज यानी 3 जुलाई 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने U.S.-based प्रॉप ट्रेडिंग फर्म Jane Street Group एवं उसकी संबंधित कंपनियों को भारतीय सिक्योरिटीज़ मार्केट से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
साथ ही, SEBI ने इस दौरान Jane Street द्वारा कथित रूप से अर्जित ₹4,843 करोड़ से अधिक (लगभग $567 मिलियन) को ‘अवैध लाभ’ मानकर ज़ब्त कर लिया है।
क्यों पड़ा SEBI को कड़ा कदम उठाना?
SEBI के 105‑पृष्ठीय आदेश में Jane Street पर आरोप लगाया गया कि उसने Nifty और Bank Nifty इंडेक्स में डेरिवेटिव्स का दुरुपयोग कर हेरफेर किया। रिपोर्ट के मुताबिक़, कंपनी ने Intra‑day Index Manipulation और Extended Marking the Close जैसी रणनीतियों से इंडेक्स को कृत्रिम रूप से प्रभावित किया।
सुबह के सत्र में भारी खरीदकर इंडेक्स को ऊपर ले जाना और फिर दिन के अंत में शॉर्ट पोज़िशन लेकर गिरावट से मुनाफ़ा कमाना इसकी प्रमुख रणनीति रही।
SEBI का दावा है कि इन तरीक़ों से Jane Street ने छोटे निवेशकों को भ्रमित करके ₹36,500–43,300 करोड़ तक का ग़ैरकानूनी लाभ कमाया।
SEBI का आदेश: प्रतिबंध, ज़ब्ती और समयसीमा
SEBI ने Jane Street और उसकी भारतीय सहयोगी कंपनियों — JSI Investments Pvt Ltd, JSI2 Investments Pvt Ltd, Jane Street Singapore Pte Ltd, और Jane Street Asia Trading Ltd — को किसी भी तरह का ट्रेड करने से रोक दिया है।
इसके अलावा ₹4,843.57 करोड़ की रकम ज़ब्त करके SEBI ने एक एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया, जिसे SEBI की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता।
कंपनी को 21 दिन के भीतर जवाब देने का मौका दिया गया है, जिसके बाद आदेश स्थायी हो सकता है।
Jane Street का बचाव और बाज़ार पर असर
Jane Street ने SEBI के आरोपों को पूरी तरह ख़ारिज करते हुए कहा कि वह सभी नियमों का पालन करती है और ऑर्डर के खिलाफ कानूनी चुनौती पर विचार कर रही है।
बाज़ार में इस फैसले का मिला‑जुला असर दिखा। जहां Nifty और Sensex लगभग सपाट बंद हुए, वहीं Angel One, Nuvama जैसी ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में 4–7% की गिरावट देखी गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई केवल एक कंपनी तक सीमित है और विदेशी निवेश पर इसका दीर्घकालिक असर सीमित रहेगा।
क्या यह बदलाव की शुरुआत है?
SEBI पहले ही 1 जुलाई से डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियम कड़े कर चुका है, और अब यह कार्रवाई दर्शाती है कि नियामक संस्थान बड़े विदेशी HFT और एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स के खिलाफ सख़्त रुख़ अपनाएगा।
यह घटना भारतीय मार्केट के लिए एक चेतावनी भी है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना अनिवार्य है।
निष्कर्ष:
SEBI का यह फैसला भारतीय डेरिवेटिव बाज़ार के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आने वाले हफ्तों में Jane Street की कानूनी रणनीति, SEBI की अगली कार्रवाई और बाज़ार पर इसके दीर्घकालिक असर पर नज़र रहेगी। यह मामला बताता है कि भारतीय निवेशक हितों की रक्षा के लिए कोई भी बड़ा नाम अछूत नहीं।
F.A.Q.
– SEBI ने Jane Street पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
SEBI के मुताबिक़, Jane Street ने भारतीय डेरिवेटिव बाज़ार में Nifty और Bank Nifty इंडेक्स के ज़रिए हेरफेर किया। उसने दिन की शुरुआत में इंडेक्स को ऊपर खींचकर और अंत में शॉर्ट पोज़िशन लेकर अनुचित लाभ कमाया, जिससे छोटे निवेशकों को नुक़सान हुआ।
– SEBI ने Jane Street से कितनी राशि ज़ब्त की?
SEBI ने ₹4,843.57 करोड़ (लगभग $567 मिलियन) को ‘अवैध लाभ’ मानकर ज़ब्त किया और इसे एक एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया।
– Jane Street की भारत में कौन‑कौन सी कंपनियाँ शामिल हैं?
SEBI ने जिन इकाइयों पर रोक लगाई, वे हैं — JSI Investments Pvt Ltd, JSI2 Investments Pvt Ltd, Jane Street Singapore Pte Ltd, और Jane Street Asia Trading Ltd।
– Jane Street ने SEBI के आदेश पर क्या प्रतिक्रिया दी?
कंपनी ने SEBI के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह सभी नियमों का पालन करती है और 21 दिन के भीतर कानूनी चुनौती देने पर विचार कर रही है।
– इस फैसले का भारतीय शेयर बाज़ार पर क्या असर पड़ा?
फैसले के बाद भी Nifty और Sensex स्थिर रहे। हालांकि, ब्रोकरेज और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में 4–7% की गिरावट दर्ज की गई।
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